छोटे कारोबारों के लिए सरकारी लोन — पूरी लागत सामने रखकर ऑफ़र की तुलना करें

छोटे कारोबारों के लिए सरकारी लोन एक ऐसा लोन है जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता और जिसे तय मासिक किस्तों (EMI) में चुकाया जाता है। ऋणदाता आपकी आय और क्रेडिट प्रोफ़ाइल देखकर राशि और ब्याज दर तय करता है, और आपके स्वीकार करने से पहले पूरी लागत Key Facts Statement में बतानी होती है।

लागत के तीन हिस्से होते हैं: ब्याज (इस सेगमेंट में अनुमानित 10–48% वार्षिक), प्रोसेसिंग फीस (आमतौर पर 0.5%–3%) और फीस पर 18% GST। सिर्फ़ उदाहरण: ₹1,00,000 का लोन 12 महीने के लिए 24% वार्षिक पर लेने पर EMI लगभग ₹9,456 बनती है और कुल चुकौती करीब ₹1,15,832 होती है।

तब सुरक्षित है जब ऋणदाता कोई बैंक या RBI से विनियमित NBFC हो और अपनी विनियमित संस्था का नाम साफ़ बताता हो। संस्था की पुष्टि करें, Key Facts Statement पढ़ें, और ऐसे किसी भी ऐप से दूर रहें जो फ़ोन का पूरा एक्सेस मांगे या पहले से "रिलीज़ फीस" वसूले।

ज़्यादातर ऋणदाता आंशिक प्री-पेमेंट या पूरा फोरक्लोज़र करने देते हैं। शुल्क अलग-अलग होते हैं और उन्हें शुल्क सूची में दिया जाना ज़रूरी है; अवधि के शुरुआती दौर में चुकाने पर ब्याज की सबसे ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि ब्याज बकाया राशि पर लगता है।

आपका क्रेडिट इतिहास, आय की स्थिरता, मौजूदा EMI, लोन की राशि और अवधि। विज्ञापन में दिखने वाली "शुरुआती" दर सबसे मज़बूत प्रोफ़ाइल वालों को ही मिलती है — ऑफ़र की तुलना हमेशा कुल चुकौती राशि पर करें, सिर्फ़ बड़े अक्षरों में लिखी दर पर नहीं।